विश्व ब्यांकको सहयोगमा किसानका लागि सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा भएको अनियमितताको सांगोपांग चित्र देखाएको विश्व ब्यांकले दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र समेत पठाएको छ।...

नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता पन्छाउने र आफ्नो नियन्त्रण जमाउने भारतीय रणनीति थप प्रभावशाली बन्दै गएको छ।

ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टले नक्शापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विना नै संरचना बनाउन शुरू गरेको भेटिएको छ।

मुलुकमा आफ्नो भविष्यसँग आश्वस्त नभएर सिङ्गो तन्नेरी पुस्ता नै विदेश हिंड्न तम्तयार हुँदा मुलुकको उन्नतिको सम्भावना भने थप खुम्चँदो छ।

हातैमा आइपुगेको अनुदान फिर्ता पठाउँदा सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा विश्वसनीयता खस्किने मात्र हैन, भविष्यको हाम्रो विद्युत् प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा फस्छ।

नेपालका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको बाङ्लादेशी कम्पनी भ्रष्टाचार आरोपमा दण्डित भएको पाइएको छ।

कैयौं कानूनी र नैतिक प्रश्न सोझिने गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले शंकर समूह र दीपक भट्ट सम्बद्ध कम्पनीलाई छानीछानी लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको फेला परेको छ।

कर्जा प्रणालीको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यावसायिक घराना शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको भेटिएको छ।

प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, सदस्य चन्द्र ढकाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पदबाट हात धुनुपरेको समाचार रिपोर्टिङको पृष्ठभूमि र अन्तर्कथा।

“यो त सरासर गलत कुरा हो। राजस्वका दर निर्धारणका वेला चरो-मुसो समेत छिर्न पाउँदैन्, असम्बन्धित व्यक्ति राखेर बजेट निर्माण गरिनु अनैतिक कुरा हो।”

सूर्यप्रसाद सिलवाल अध्यक्ष भएयता नेपाल बीमा प्राधिकरणले एकै व्यावसायिक घरानालाई एकपछि अर्को लाभ हुने गरी कामकाज गर्दै आएको छ।

किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेका छन्। जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा...

राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्दा सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ।

जग्गाको मूल्य बढेर बेलुनझैँ फुलेको छ। सरकारी मूल्यांकनलाई नै आधार मान्दा पनि काठमाडौँ रिङरोडभित्रको निजी जग्गाको मूल्य अर्थतन्त्रको आकारजत्रो पुगिसकेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले एकीकृत विकास अध्ययन इन्स्टिच्युट

नेपालमा धनीले तिर्ने कर न्यून मात्र छैन, कर छलीका कारण सम्पत्ति सीमित समूहमा एकीकृत हुँदा असमानता बढ्दो छ।